असार ६,
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मुद्दाको सुनुवाइ गरी मेलमिलापमार्फत विवादको निरूपण गर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय सरकारको न्यायिक बेञ्चमा अनेकथ मुद्दा आउने गरेका छन् । मेलमिलाप गराउने स्थानीय तहको उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिको बेञ्चमा यतिबेला सबैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदको माग गर्दै मुद्दा पर्ने गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ५/७ वटा मुद्दा परेका छन् ।
त्यसमा सम्बन्ध बिच्छेदसँगै जग्गा किनबेच विवाद, साँधसिमाना विवाद, लेनदेन विवादलगायत छन् । गण्डकी गाउँपालिका गोरखाकी १७ वर्षीया सुनिता र १८ वर्षीय सन्देश (नाम र उमेर परिवर्तन) ले २०७२ सालमा प्रेम विवाह गरे । त्यसको तीन वर्षपछि सुनिताले सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा मुद्दा हालिन् । सुनिताले मुद्दा हालेपछि विदेश गएका सन्देश पनि घर फर्किएर सम्बन्ध बिच्छेद गर्न राजी भए ।
दुवै जना राजी भए पनि स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध विच्छेद गराउने अधिकार छैन । गण्डकी गाउँपालिकी उपप्रमुख ललिता अधिकारीले न्यायिक समितिमार्फत दुईको मेलमिलाप गराउने प्रयत्न गरिन् तर सकिनन् । स्थानीय न्यायिक समितिमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई त्यसैअनुसार सहजीकरण भयो । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर झन्डै १ सय वटा जति उजुरी परेको पम्फा बसेलले जानकारी दिइन् । नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकामा अहिलेसम्म करिब ७० वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसमा १७÷१८ वटा मिलाइएको नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुकुमारी कँडेलले बताइन् । गोरखाको दार्चे गाउँपालिका उपप्रमुख फूलमाया गुरुङले अहिलेसम्म सम्बन्ध बिच्छेदको मागसहित १५ वटा उजुरी परेको जानकारी दिइन् ।
