पाकिस्तानमा चुनाव

108

साउन ५,
गत बुधबार राजधानी इस्लामावादमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता असिफ गफुरले भने “यो आमनिर्वाचनमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका वा राजनीतिक चासो छैन, हामी सरकार र निर्वाचन आयोगको आदेश र खटनमा काम गरिरहेका छौँ।” गएका दुई हप्तामा यो उनको दोस्रो स्पष्टीकरण हो। प्रवक्ता गफुरले गत हप्ता पनि सेनाद्वारा नै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही आवाज बोलेका थिए। हामी देशको निर्वाचन आयोगको आदेशमा काम गरिरहेका छौँ र पाकिस्तानको इतिहासमा मलाई लाग्छ यसपटक सबैभन्दा धेरै अर्थात् तीन लाख ७१ हजार सेना निर्वाचनकै लागि खटेको छ। आमनिर्वाचन सफल बनाउनु सेनाका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय हो। गत बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा त उनले सेनाले शान्ति सुरक्षामात्र होइन कि मतपत्र छाप्ने काममा पनि आयोगलाई सघाएको बताए। उनले मुलुकको सेना यति धेरै संख्यामा पहिलोपटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटेको बताउँदै निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने या निर्वाचनअगावै पनि कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्टीकरण दिएका थिए। यसरी सैनिकले किन पटक पटक स्पष्टीकरण दिनु परिरहेको छ भन्ने विषय पाकिस्तानको राष्ट्रिय राजनीतिका लागि एक महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ। किनभने पाकिस्तान देश जन्मिएदेखि नै यहाँको राजनीतिको अधिकांश समय सेनाको छायाँमा नै परेको छ। त्यसैले पाकिस्तानको सेना सत्तामा भए वा नभए पनि शक्तिशाली मानिन्छ। किनभने सन् १९४७ मा पाकिस्तान राष्ट्र जन्मिएपछिको सात दशकको अधिकांश समय सेनाले नै सरकार चलाएको छ। देशको शासन सत्ताको बागडोर पटक पटक सम्हालेको सेना त्यसैले सत्ता बाहिरै भए पनि शक्तिशाली मानिन्छ। त्यही शक्तिको छायाँ यतिखेर पनि पाकिस्तानको राजनीतिमा देखिने आशङ्का छ। जसका कारण निर्वाचन अघि वा परिणाम पछि पनि सेना अघि बढ्ने आशङ्का गरिँदैछ। एक त पाकिस्तानको सेना सत्ता सञ्चालनमा अनुभवी छ, अर्कातर्फ पाकिस्तानमा यतिखेर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर हुनपुग्दा राजनीतिक अन्योल छ। त्यसैले यतिखेर पुनः सैनिकको भूमिकाप्रति प्रश्न उब्जिएको छ। सैनिक प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो विषयलाई पटक पटक स्पष्ट गर्नुपर्नाको कारण पनि यही हो। भारतबाट अलग्गिएर सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा नयाँ राष्ट्रका रुपमा पाकिस्तान जन्मियो। यससँगै भारतमा जारी बृटिश शासनको पनि अन्त्य भयो। त्यसयताको सात दशकको इतिहासमा भारतमा प्रजातान्त्रिक र दिगो नागरिक सरकार बनेको छ भने पाकिस्तानमा त्योभन्दा बढी सेनाले सरकार चलाएको छ। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका एकजना योद्धा रहेका मोहम्मद अलि जिन्नालाई अलग्गै मुस्लिम राज्यका रुपमा पाकिस्तान जन्माउने श्रेय जान्छ। नयाँ देशका रुपमै जन्मिएपछि पाकिस्तानका सामु स्थायित्व र आर्थिक आधार निर्माण गर्ने कैयौँ समस्या थिए होला। पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको वर्षदिनमै यसका जन्मदाता जिन्नाको निधन भयो। जसले गर्दा उनीपछिको नेता कुन भन्ने विषयमा पाकिस्तानमा विवाद भयो। उता भारतमा पनि महात्मा गान्धीको त्यसै समय हत्या भएको भए पनि उनका उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरूले सत्ता सम्हालेकाले त्यता राजनीतिक अस्थिरताले हानेन। यसका अतिरिक्त त्यसैबेला उता भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो। यसले गर्दा पाकिस्तानमा देशको सीमा सुरक्षाको नाममा सेना अघि सर्‍यो र देशको राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि लालायित भयो। यही पृष्ठभूमिको बल अहिले पनि पाकिस्तानी सेनाले प्राप्त गरिरहेको छ। त्यसैले यहाँको नागरिक सरकार वा राजनीतिमा कुनै अस्थिरता उत्पन्न हुनासाथै त्यहाँ सेनाले दखल दिने हो कि भन्ने आशङ्काले जन्म लिइहाल्छ। यतिखेर पनि पाकिस्तानको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। यहाँ आगामी बुधबार संसद्को निर्वाचन हुँदैछ। तर नागरिक सरकारका लागि एकजना मियो मानिने नेतालाई निर्वाचनको मुखैमा आएर १० वर्षे जेल हालिएको छ। नवाज शरिफ पाकिस्तानमा पटक पटक नागरिक सरकारको नेतृत्व गरी आएका प्रजातन्त्रवादी नेताको पहिचान बनाएका थिए। उनले पाकिस्तानमा प्रजातान्त्रिक तवरबाट सम्पन्न निर्वाचनबाटै निर्वाचित भएर देशमा तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उनी आठ महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्री थिए वर्तमान सत्तारुढ दलकै नेताका रुपमा। तर उनी अब जीवनभर राजनीति गर्न नपाउने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका छन्। तर उनले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर सेनाले फसाएको भनिरहेका छन्। त्यसैले पनि सेना अघि आउला भन्ने आशङ्का उब्जिएको हो। मतदान हुन अब चार दिनमात्र बाँकी छ। तर निर्वाचनजन्य राजनीतिक हिंसाका घटनाक्रम पनि जारी नै छन्। निर्वाचन सभाहरूमा हिंसात्मक हमला गर्ने गरिएको छ। त्यसैले पनि निर्वाचनको परिणामका बारेमा स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। निर्वाचनकै हिंसामा गएको हप्तादिनयतामात्र कम्तीमा १६० जनाको ज्यान गएको छ। प्रचारप्रसार र्‍यालीहरू बडो सतर्कतापूर्वक गर्ने गरिएको छ। यसका कारण नागरिकमा आफ्ना चुनावी एजेण्डा पुर्‍याउन पनि दलहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको छ।