साउन ३०,
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पार्टीमा कार्यकारी पद नपाउने भएका छन् । साउन २४ मा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूबाहेक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद ९प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा०का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् । पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकका निर्णयहरू समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए । सचिवालयको निर्णय र अध्यक्षद्वयको परिपत्रपछि एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पार्टीको नेतृत्व लिन नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् । दुई पार्टीका सङ्गठनबीच भदौ ५ गतेसम्म तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता सक्ने सहमति भएपछि आएको यो निर्णयले विभिन्न कमिटीको नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी धेरै नेतालाई झड्का दिएको छ । पार्टीको प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व लिन तँछाडमछाड गरेका जनप्रतिनिधिलाई यो निर्णयले प्रभावित गर्नेछ । यो निर्णयले प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण सहज बनेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी झण्डै १ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि छन् । जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय तहका कमिटीको निर्माण भइसकेको छ । अहिले प्रदेश, जिल्ला र जवसको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
