उचित ऐन कानुनको अभावमा निर्माण व्यवसायीहरु बदमान भइरहेका छन्ः प्रमोद लामिछाने

केन्द्रिय सदस्य पदका उम्मेवार

काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायीसंघको कार्य समिति सदस्य र महासंघमा राजश्व परामर्श समिति, नीति नियम तथा कानुन समिति, जिल्ला समन्वय समिति र निर्माण व्यवसायी कल्याणकारी कोषमा रहेर काम गरि सकेका प्रमोद लामिछाने महांसघको आसन्न ११ औं अधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्य पदका प्रत्यासी हुन् । महांसघलाई नीतिगत रुपमा सुधार गर्न ऐन कानुनमै सुधार गर्नु पर्ने विचार राख्ने लामिछाने आफुसंग स्पष्ट योजना भएको देखिन्छ , यसै सन्र्दभमा केन्द्रित रहेर नयाँ नेपाल न्युज डटकमका लगि सम्पादक रामेश्वर ढकालले गर्नु भएको कुराकानीको अंशः

महासंघको ११ औ अधिवशनमा नेतृत्वको लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ, यतिबेला कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता देख्नु हुन्छ ?

-अहिले निर्माण क्षेत्र एउटा जटिल मोडमा आइपुगेको छ । निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धीत जतिपनि ऐन कानुनहरु छन् ती अपुरो तथा अपूर्ण छन् । उचित कानुननै बनेका छैनन् अबको नेतृत्व स्वच्छ र सक्षम आउनु पर्दछ । देशमा दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारसंग छलफलग गरी अपुरो ऐन कानुनलाई पूर्णता र परिमार्जित गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ ।

तपाईका एजेण्डाहरु केके छन् ?

-ऐन कानुनमा धेरै परिर्वतन गर्नु पर्ने छ, मैले निर्वाचन जितेपछि तत्कालै एउटा प्रतिवेदन बनाएर महांसघलाई बुझाउने छु, जसमा गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्न सकिन्छ र यसमा कसको कस्तो जिम्मेवारी छ त्यो खाका अहिले नै तयार गरीसकेको छु । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट वैज्ञानिक दररेट निर्धारण हुन सकिरहेको छैन् । यसलाई भंग गरेर विज्ञहरुको समेत सहभागीतामा दररेट निर्धारण आयोग गठन गर्नु पर्दछ ।

अर्को विषय अहिले निर्माण क्षेत्रमा जुन १० प्रतिशत कमिशन चलिरहेको छ त्यसलाई लिगलाईज गर्नु पर्दछ । चन्द्र शम्सेरले फर्पीङ्ग जलविद्युत आयोजनामा इष्ट इण्डीया कम्पनी सरकारको तर्फबाट आएका १३ जना प्राविधिकलाई कम्पनि सरकारले तलव नदिएपछि आयोजनाकै रकमबाट तलव खुवाउनु भन्ने हुकुम भए अनुसार चलेको १० प्रतिशत कमिशन आजपर्यान्त कायम छ । अब तीन/चार प्रतिशत कति राख्ने हो संसदबाट नै कानुन बनाएर पास गर्नु पर्दछ । त्यसको खाका पनि मसंग छ ।

निर्माण सामाग्रीको हकमा सामाग्रीहरु व्यवसायीको स्टोरमा ल्याएपछि गुणस्तरीयता जाँच गर्दा गुणस्तरहीन भएमा उचित क्षतिपूर्ती सहित फिर्ता लैजाने व्यवस्था कानुनी रुपमै हुनु पर्दछ । ती तीन विषयलाई मैले फोकस गरेको छु ।

भनेपछि, निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी भनेको समयमा काम सिध्याउने र निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरीयता अनुसारको निर्माण गर्ने मात्र हो ?
-हो मुख्य जिम्मेवारी तेही हो,

महांसघमा दुईपक्षिय प्रतिस्पर्धा सायद यस पटकपनि होला, यहाँको विचारमा पदाधिकारीहरुको टिम कस्तो बन्नु पर्ला ?
-प्यानलै बनाएर चुनाव लड्नु एउटा व्यवसायी संस्थकोलागि तेति राम्रो होइन, सकेसम्म सर्वसहमत गराउनु पर्दछ । महांसघलाई स्वच्छ, सक्षम र बोल्ड डिसिजन दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । महासंघलाई भजाएर आ आफ्नो दुनो सोझ्याउने नेतृत्व काम छैन् ।

अनुभवी कि युवा नेतृत्व भन्ने बहस चलिरहको छ, यहाँको विचार ?
-घरपरिवार समाज र संघसस्था सबैमा अनुभवि तथा युवाहरुको संयोजन सहकार्य भएकोमा नै सफल भएका उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यसैले अनुभवि र युवाहरु दुबै समावेश भएको टिम जित्न आवश्यक छ ।

 आगामी  महांसघ नेतृत्वले तत्कालै गर्नु पर्ने काम के देख्नु हुन्छ ?

-स्थानीय तहमा गएको बजेट कि त उपभोक्ता समितिबाट कि त टेण्डर नगरी अन्य विधिबाट काम भइरहेको छ । जसबाट गुणस्तरीयता कायम नहुनेमात्र होइन कर छली र सामाजिक द्धन्द्ध भड्काउने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहमा साना-साना निर्माण व्यवसायीले काम पाउने गरी नीतिगत रुपमा सच्याउन आवश्यक छ । कर प्रणालीमा भएको गलत नीतिका कारण निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । मुलत नीति नियममा भएका गलत प्रावधानलाई आगामी नेतृत्वले सच्याउन आवश्यक रहेको छ ।

LEAVE A REPLY