समाचारपत्र दैनिक
माघ ६, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकलमा नम्बर प्लेट राख्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६३ को आधारमा त्यसको अनुसूची ६ मा केही हेरफेर गरिएको छ । विगतमा अञ्चलको नाममा रहेका मोटरसाइकल अब प्रदेशको नामका आधारमा रहनेछन् । जुनसुकै अञ्चलमा दर्ता भए पनि सुरुमा अञ्चलको अगाडिको अक्षरसहित ‘लट समूह’ र प राखिन्थ्यो । निजी गाडीमा भने अन्तिममा च, सरकारीमा झ, ट्याक्टरमा त र सार्वजनिक भाडाका गाडीमा ख राख्ने गरिएको छ ।
बाग्मतीमा ९९ ‘लट समूह’ सम्म मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता भइसकेकाले नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो नियम अहिले ३ नम्बर प्रदेशमा मात्र लागू गरिएको छ । सरकारले गत कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी यो व्यवस्था सुरु गरेको थियो । बाग्मतीमा ९९ ‘लट समूह’ सम्म मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता भइसकेकाले नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । बाग्मतीमा २०७५ असोज १७ गतेदेखि नयाँ मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो । नियमावलीमा अंक र अक्षर गरी मोटरसाइकलमा बढीमा ८ वटा मात्र शब्द हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ राजपत्रमा पछाडिको नम्बर प्लेटको दोस्रो लाइनमा सवारी समूह जनाउने अंक, सवारीको किसिम जनाउने संकेत र तेस्रो लाइनमा सवारीको दर्ता नम्बर लेख्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सवारी समूह जनाउने अंक आवश्यकताअनुसार ००१ देखि ९९९ सम्म हुने उल्लेख छ ।’
सवारी दर्ता बढेमा बढीमा ४ अंकको सबैभन्दा ठूलो संख्या हुनेछ । यसअन्तर्गत ०००१ देखि ९९९९ सम्म हुनेछ । अगाडिको नम्बर प्लेटको तल्लो लाइनमा सवारी समूह जनाउने अंक, सवारीको किसिम जनाउने संकेत र सवारीको दर्ता नम्बर लेख्नुपर्नेछ । जस्तो कि १२८६ नम्बरको मोटरसाइकल ३ नम्बर प्रदेशमा दर्ता हुँदा अगाडिको भागमा प्रदेश ३–०१ र त्यसको तल ००१ प १२८६ रहनेछ ।
यस्तै पछाडिको प्लेटमा प्रदेश ३–०१ र त्यसैको तलको भागमा ००१ प र मुनि १२८६ रहनेछ । राजपत्र प्रकाशित हुँदा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको मात्र नामकरण भएकोमा पछि ७ नम्बर प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम राखेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ भदौ ९ गतेदेखि सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर सुरु गरेको हो । नयाँ प्रविधिको नम्बर लिन मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, ३ पाङ्ग्रेलाई २ हजार ९ सय, ४ पांग्रेलाई ३ हजार १ सय र ठूला सवारीलाई ३ हजार ६ सय लाग्ने व्यवस्था छ । अहिले भने इम्बोस्ड नम्बर दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर्स कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सहमति भएको थियो ।
