चैत २०
काठमाडौं -सरकारले तोकिएको लक्ष्यअनुसार बेरुजु फर्स्यौट नगराउने पदाधिकारीलाई नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति नदिने भएको छ। आफ्नो कार्यालयको बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने पदाधिकारीले बढुवा र नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति पाउने छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ११ गते यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार बेरुजुका प्रमाण जुटाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘व्यक्तिका नाममा उठेका बेरुजु छन् भने लगत कसेर असुल गरिन्छ। कार्यालयको हकमा प्रमुख जिम्मेवार हुने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था छ। प्रमुखले बेरुजुको प्रमाण जुटाउन नसके तत्कालीन प्रमुखलाई बोलाएर असुल गराइन्छ।’
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार रकम असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखेर असुल गर्नेसम्मको अधिकार सम्बन्धित कार्यालयलाई तोकिएको छ। यसरी व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी बेरुजु असुल्न सक्नेछ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने व्यक्तिलाई ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक पदमा उठ्नबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था रहेको देवकोटाले जानकारी दिए। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने र समयमा जवाफ नदिने पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार सजाय, जरिवाना र आवश्यकताअनुसार विभागीय कारबाही गरी बेरुजु फर्स्यौट गर्ने भनिएको छ।
बेरुजु फर्स्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु फर्स्यौट प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेको हो।यस्तै महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ कुल बेरुजुको २७.२९ प्रतिशत प्रमाणका कागजात नभएको देखिएको थियो। चालु आव सरकारी कार्यालयतर्फ एक खर्ब ७४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र समिति, संघ, संस्था (विश्वविद्यालय समेत) तर्फ ३६ अर्ब ६१ करोड समेत गरी कुल जम्मा बेरुजु दुई खर्ब १० अर्ब ८५ करोड बेरुजु छ।
३० दिनभित्र बेरुजुको लगतसरकारले ३० दिनभित्र मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको बेरुजुको लगत यकिन गर्ने निर्णय गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगत भिडाइ कच्चाबारीअनुसार जम्माजम्मी अंक कायम गर्नुपर्नेछ। कच्चाबारीभन्दा घटी/बढी भएको अंक भिडाएर लगत यकिन गर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमन गर्ने
बेरुजु फर्स्यौटको प्रगतिका विषयमा कम्तीमा महिनामा एकपटक बैठक आयोजना गर्ने भएको छ। मन्त्रालय, सचिवालयका सचिवको अध्यक्षतामा र अन्य संवैधानिक निकायका सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्नेछ। यसमा यथासम्भव महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेछ।
बैठकले लक्ष्यअनुसार बेरुजु फर्स्यौट गर्न नसक्ने स्थिति भए तत्काल प्रमाण संकलन गर्न र असुल फर्स्यौट गर्न निर्देशन दिनेछ। बैठकले बेरुजुको कारबाही उठाए, नउठाएको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ।
स्थलगत लेखापरीक्षण
सरकारले स्थलगत लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको छ। कार्यालय वा जिल्लामा स्थलगत लेखापरीक्षण हुँदा त्यहीँ नै प्रष्ट गर्नुपर्ने वा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ नै पेस गरी बेरुजु कम गर्ने र भएको बेरुजु फर्स्यौट गर्नेछ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतदेखि नै एकै प्रकृतिका बेरुजु नियमित पुनरावृत्ति भएमा त्यस्ता बेरुजु कायम हुनुका नीतिगत समस्या भए सो को समाधानका लागि पहल गर्ने। अन्यथा, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने।’-अन्नपूर्ण
