ओली सरकारले वर्ष दिनभरि खेप्नुपरेका १० चर्चित विवाद यस्ता छन्

चैत ३०
काठमाडौँ -२०७५ को अन्त्यसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय पूरा भएको छ। जनतालाई निकै ठूलो सपना देखाएका थिए, प्रम ओलीले। नावमा उनी यसरी प्रस्तुत भएका थिए मानौँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालका सारा समस्या एकाएक समाधान हुनेछन्। उनको सपना पछ्याउँदै जनताले तत्कालिन एमालेलाई चुनावमा पहिलो पार्टी बनाएको थियो। अर्काेतिर चुनावलगत्तै एमाले र माओवादीको पार्टी एकता अघि बढ्यो।

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै ओली बहुमत प्राप्त पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। चुनावी परिणामअनुसार नै स्थायी सरकार बन्यो। राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयसम्म पिरोलेको नेपालीलाई स्थायी सरकार बनेपछि केही राहत भयो।

चुनावमा बाँडेका सपना ओली सरकारले पूरा गर्लान् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए जनताले। तर, सरकार बनेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि परिवर्तनको लक्षण देखिएन। बरु, सरकार थुप्रै पटक विवादमा तानियो। ओली र उनका मन्त्रीहरूको टिप्पणी ओलोचनाको घेरामा परे।

निर्मला पन्तको प्रकरण होस् या भेनेजुयलाको विवाद, सरकारले आलोचना खेप्नुपर्यो।

१) निर्मला पन्त काण्ड

वि.स २०७५ असार १० गते साथीको घरमा पढ्न गएकी कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालीकाकी १३ वर्षिया किशोरी निर्मला पन्त हराइन्। हराएको भोलिपल्ट उनको मृत शरीर गाउँ नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो। बलात्कारपछि उनको हत्या भएको ठहर गरियो। उनको बलात्कार र हत्या कसले गर्याे भनेर अझैसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन।

निर्मला पन्तको हत्यारा÷बलात्कारीलाई कारबाहि गर्नुपर्ने माग राख्दै थुप्रै आन्दोलन हुँदा पनि सरकारले दोषीलाई समात्न सकेको छैन।

निर्मला पन्तका बुवा/आमाले छोरी बेपत्ता भए लगत्तै दिएको उजुरीमाथि प्रहरीबाट तदारुकता नदेखाएको, अनुसन्धान नै नगरि सन्देहपूर्ण ढंगबाट मान्छे पक्राउ गरेको, प्रमाणहरू नष्ट गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

२) मन्त्रीलाई प्रश्नै सोध्न नहुने

पत्रकारले सम्पतीको स्रोत सोध्दा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम नै बन्द गरिदिए। नेपाली टेलिभिजनबाट शनिवार बेलुकी ८ः४५ बजे प्रसारण हुँदै आएको ‘सीधा प्रश्न’ नामको कार्यक्रम नै बन्द भयो।

कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटासँग कार्यक्रम प्रस्तोता राजु थापाले सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न गरेका थिए। अन्तर्वार्तामा चर्काचर्का प्रश्न गरेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले गत जेठमा कार्यक्रम नै बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। कार्यक्रममा कडा प्रश्न सोधेको भन्दै मन्त्रीले कार्यक्रम बन्द गरिदिएको कार्यक्रम सञ्चालक थापाले बताए।

१२ वर्षदेखी सञ्चालन हुँदै आएको ‘सीधा प्रश्न’ मन्त्रीको निर्देशनमा बन्द भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनायो।
३) जहीँतहीँ निषेधित क्षेत्र

बैशाख २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको निर्णयले सरकारलाई विवादित बनायो। उसले वैशाख १६ गतेदेखी काठमाडौंका ७ ठाउँमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर सुनायो। प्रदर्शन गर्न पाइने ठाउँमा माइतीघर परेको थिएन।

त्यसअघि, माइतीघरमा असन्तुष्टी राख्दै विभिन्न समुहहरूले आन्दोलन, धर्ना दिन्थे। सिंहदरवार छेउमा रहेको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न नपाइने बताएपछि सामाजीक सञ्जालमा सरकारमाथि खोइरो खनियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको धेरैले आरोप लगाए।

यो निर्णय लागु हुन सकेन। बरु, असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले साउन १ गतेदेखी काठमाडौं लगायत सबै जिल्लाका निश्चित ठाउँहरूमा बिरोध गर्न पाइने तोकिदिए।

असार २१ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठिले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिए। भोलीपल्टै सर्बाेच्चले सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने अन्तरकालिन ओदश जारी गर्याे।

४) बुद्धिजीवीप्रति आक्रामक

प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीले पटक–पटक बुद्धिजीविलाई आलोचना गरिरहेका छन्।

२०७५ साल बैशाख १० गते उनले भनेका थिए– ‘जो लेखेर जीवीका चलाइरहेका छन्, त्यो राम्रो हो। तर, कतिपयले लेखेको देखेर नमज्जा लाग्छ। मुसाले दाँतमा धार लगाइराखेन, केही काटिरहेन भने त्यसको दाँत लामो हून्छ। बाँगिएर काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले मुसाले दाँतमा धार लगाउन, छोट्याउन, तेजिलो बनाइराख्नका लागि काटिरहनुपर्छ। तर, बुद्धिजीबिले दाँतमा धारै लगानका निम्ती देशलाई नोक्सानी पार्नेगरी किन धार लगाउने ?’

२०७५ साल साउन ७ गते उनले भनेका थिए– ‘केही महान् बुद्धिजीवीहरू देखेर दया लाग्छ। यतिसाह्रो विवेक कहाँ लगेर कतिमा बन्धक राखेको ? कसरी बन्धक हुन्छ, यतिसाह्रो विवेक ? सही कुरा त अलिकति गर्न सक्नुपर्याे नि।’
त्यस्तै, मसिंर १९ गते पनि उनले एक कार्यक्रममा बुद्धिजीवीहरूप्रति कटाक्ष गरेका थिए। कुनैकुनै बुद्धिजीबिहरूको टिप्पणी अत्यन्तै असभ्य र तल्लो स्तरको भएको उनको टिप्पणी थियो।

५) पानी जहाजको गफ

गत असारमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १६ गते पानी जहाजको टिकट काट्न निमन्त्रणा दिएका थिए। हनुमान नगरबाट पानी जहाज ल्याउने उनले बताएका थिए।

पुस १६ आयो, गयो। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो पुस १६ गते पानीजहाज आएन। उनलाई धेरैले नसोचीकन बोलेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। उनको भनाईलाई जनताले पत्याएनन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘पानीजहाजको टिकट कहाँ पाइन्छ प्रधानमन्त्री ज्यु ?’ भन्दै प्रश्न सोध्नेहरूको ओइरो लाग्यो। प्रधानमन्त्री आफ्नो भनाइमा संवेदनसिल नभएको भन्दै उनलाई आलोचना पनि गरियो।

पानीजहाजको टिकट काट्ने कुरालाई लिएर संसदमा विपक्षी दलका नेताले प्रश्न नै उठाए। प्रतिनिधीसभाको पुस १७ गते बसेको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने– ‘पानी जहाज अहिले कहाँबाट चल्यो प्रधानमन्त्रीज्युबाट संसदलाई जानकारी दिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछु।’

६) ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’को रन्को

युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले गत मसिंर १४ देखि १७ सम्म चलेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ ले काठमाडौंलाई ततायो। कार्यक्रममा ४५ देशका १५ सय बढी व्यक्ति सहभागी भएका थिए।

धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकार सहभागी भएको भन्दै खुबै आलोचना भयो। ३ दिनसम्म होटल सोल्टी मै बसेर प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सफल बनाउन लागे।

वरिष्ठ नेताहरू सबै कार्यक्रममा उपस्थिती भए। मन्त्रीदेखी मेयरहरूसम्म उपस्थिती देखिन्थ्यो कार्यक्रममा। प्रधानमन्त्रीले युनिभर्सल पिस फेडेरेसन जस्तो विवादित संस्थाबाट १ लाख डलर राशिको ‘गुड गभरर्नेन्स’ अवार्डसमेत लिए।

कार्यक्रममा होली वाइनको बिरोध भयो। मसिंर १६ गते विवादास्पद होली वाइन खुवाएर नेपाली परिवारलाई विखण्डनबाट जोगाउनका लागि आशिर्वाद दिइएको थियो। होली वाइन खान देशभरीका विशष्टि व्यक्तित्वहरूको उपस्थिती थियो।

७) डा. केसीलाई पन्छाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक

डा. गोविन्द केसीले असार १६ देखी साउन १० सम्म १५ औँ अनसन बसे। गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सहमती गर्याे। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितीको बैठकले सहमती विपरित प्रतिवेदन तयार पार्न थालेपछि डा . केसीले पुस २५ देखी १६ औँ अनसन सुरु गरे।

प्रशस्तै चलखेल गर्न सकिने ठाउँ राखेरै संसदबाट बिधेयक पारित गरियो। विधेयक पारित गर्ने बेला संसदमा बिरोध पनि नभएको हैन। काँग्रेसले आवाज उठाएको थियो। तर, असन्तुष्टिलाई वास्तै नगरि संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो। विधेयक पारित भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो। आफैले गरेको सहमतिलाई उल्लंघन गरेर सरकार अघि बढ्यो।

८) वाइडबडीमा अनियमितता

१० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर प्रतिगोटा २ वटा वाइडवडी विमान सरकारले खरिद गर्याे। नेपाल सरकारले २०७१/७२ कै बजेटमार्फत थप राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान ल्याउने घोषणा गरेको थियो।

विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आवाज उठ्यो। महालेखा परिक्षकले नै विमान खरिदमा त्रुटि भएको निस्कर्ष निकाल्यो। लेखाले वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा ४ अरब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्याे। पर्यटन सचिब कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई निलम्बन गरि हदैसम्मको कारबाहि गर्न लेखा समितीले आदेश दियो।

अनियमिततामा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीको नाम पनि जोडियो। उनले पुस २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– ‘मैले किस्ता रोकेको भए ९ अरब जोखिममा पथ्र्याे।’

९) भेनेनजुयलाको बाछिटा

माघ ११ गते नेकपाको अध्ययक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) भेनेनजुयलामाथि विज्ञप्ती निकाले। विज्ञप्तीमा उनले भने, ‘भेनेनजुयलाको जनतालाई बिभाजीत गरि प्रजातन्त्र, सार्बभौमसत्ता र शान्तीलाई चुनौती दिई हिंसा बढाउने मनसाय सहित भेनेनजुयलाको आन्तरिक मामलामा अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले गरेको हष्तक्षेपको नेकपा भत्र्सना गर्दछ।

प्रचण्डको भनाइलाई लिएर अमेरिकी दुतावासले सरकारको धारणा मागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै जारी गर्याे। प्रचण्डको भनाईलाई लिएर सरकार हुँदै सचिवालयसम्म छलफल गर्नुपर्याे। अझै, ओलीले प्रचण्ड चिप्लीएको भनेपछि त विषय झनै चासोका साथ हेरियो।

माघ २४ मा प्रचण्डले भेनेनजुयलाकै प्रसंगमा बोले– भेनेनजुयलाको संकटबारे पार्टी सचिवालयको बैठकपछि वक्तव्य आएको हो। अब अरु कुराले अर्थ राख्दैन।’

‘बेला न कुबेला, भेनेनजुयला’को लफडामा सरकार फँसेको भन्दै प्रचण्ड र सरकारको खेदो खनियो।

१०) शक्ति खिच्ने प्रयास

सरकार गठनभएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लागिरहेको आरोप हो– उनी शक्तिलाई आफ्नो मुठिमा राख्न चाहान्छन्।
संसदमा प्रस्तुत भएका केही विधेयकले त्यसलाई झनै बल पुर्याइदियो।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’ र ‘सार्वजानिक–नीजि साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा ल्यायो। यि दुबै बिधेयकको केन्द्रमा छन् प्रधानमन्त्री।

सुरक्षा विधेयकमा सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्न सक्ने प्राबधान छ भने सार्वजानिक–नीजि साझेदारी विधेयकमा विकास निर्माणका काम प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा भर पर्ने उल्लेख छ।

धेरैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अति शक्ति मोहका रुपमा प्रस्टयाएका छन्।- Nagariknews

LEAVE A REPLY