बैशाख १०,
हेटौंडा । चैत १७ मा सुरु गरिएको प्रदेश–३ को हिउँदे अधिवेशन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र संसद् अवरुद्ध गर्नेसम्मको तयारीलाई निस्तेज पार्न मंगलबार सकिएको छ । नेपाली कांग्रेसले चर्कोरुपमा आवाज उठाए पनि अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्ग्याउन सकेन । राजधानी र नामाकरणका विषयमा सत्तारुढ दलमै विवाद भएपछि प्रदेशको तेस्रो ९हिउँदे० अधिवेशन २४ दिनपछि अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी टुङ्गो नलगाई सोमबार अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेपछि सोहीअनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको हो ।
संसद्मा सहमति गराउने र सक्दो चाँडो उक्त विषय टुङ्ग्याइने भनिए पनि अन्ततः उक्त निर्णय पछि धकेलिएको छ ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालासमक्ष बैठकको निर्णयसहित सिफारिस पत्र पठाएको थियो । सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको वर्षे ९बजेट० अधिवेशन वैशाख ३० गते १ बजे बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिउँदे अधिवेशनभित्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्दै सदन अवरुद्ध हुनबाट रोक्नुभएको थियो । सभामा मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानी र नामाकरणका लागि सहमति खोज्दा ढिला भएको भन्दै अब ढिला नगर्ने बताउनुभएको थियो । ‘अब राजधानीबारे विवादमा फस्नु हुँदैन, प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यव्यबस्थामा सल्लाह नै भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभएको थियो । पौडेलले स्थायी राजधानीको विषयमा संसद् र जनतालाई झुक्याउँदै आएको भन्दै उहाँप्रति सांसद्हरु आक्रोशित छन् । प्रदेशमा अन्तरिमरुपमा तोकिएको हेटौंडालाई राजधानी कायम राख्ने कि अन्यत्र सार्ने भन्ने विवाद सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र छ । हेटौंडा अपायक पर्ने भन्दै भक्तपुर वा काभ्रे हुनुपर्ने अडान सांसद्ले राख्दै आएका छन् । त्यही कारण मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त एजेण्डा छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको भन्दै सत्तारुढ पार्टीभित्र आलोचना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनभित्र राजधानीको टुङ्गो लगाउने सहमति चैत १७ गतेको कार्यव्यबस्था परामर्श समितिमा गरे पनि सहमति तोडेकोले कांग्रेसले बैठक चल्न नदिने नेता बानियाँले चेतावनी दिनुभएको थियो ।
‘सहमतिलाई लत्याएर सभामुख, सांसद् र सार्वभौम संसद्लाई झुक्याएर अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ,’ बानियाँले जनताको माग र संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले लत्याउनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । ‘अस्थायी राजधानी रहेको हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने वा अन्य स्थानमा राजधानी राख्ने भन्नेमा उनीहरुबीचमै विवाद छ । त्यही भएर निर्णय गर्न ढिलो र आलटाल गरिएको हो । प्रक्रियामै गए पनि उनीहरुकै पल्लाभारी रहेको अबस्थामा निर्णय नहुनु विवाद नै मुख्य कारण हो । यो राजनीतिक बेइमानी हो,’ बानियाँको दाबी छ ।
कार्यव्यबस्था परामर्श समितिका सदस्य कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले संसद्मा विधेयकहरु रहेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गर्नु संसद्को सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार रहेको बताउनुभयो । ‘सरकारले सार्वभौम संसद्लाई पेलेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–एकातिर सभामुख स्थगित भएको सूचना जारी गर्नुहुन्छ, सरकार अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा गर्छ ।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री पौडेल चीन भ्रमण निस्कनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको कांग्रेसको भनाइ छ । बुधबारदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको विशेष निमन्त्रणामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै मुख्यमन्त्री पौडेल पनि चीन भ्रमणमा जाने तय भएको छ ।
प्रदेशको तेस्रो अर्थात् हिउँदे अधिवेशनबाट ४ वा विधेयक पारित भएको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले पारिश्रमिक र सेवासुबिधा सम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सहकारी सम्बन्धि विधेयक पारित भएका छन् । हिउँदे अधिवेशनबाट केही विधेयक विभिन्न समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । -newsofnepal
