जेठ ५,
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरसम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन नगर्ने भएका छन्। आयकरका दर बढाउन अब सम्भव नरहेको र घटाउँदा पनि त्यसले स्रोतको दबाब पूर्ति नगर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई नै यथावत राखेर बजेट तथा आर्थिक ऐनको तयारी गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयकरको स्ल्याब र दर परिवर्तन गरेर करिब ४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएका खतिवडाले त्यो पुरा नहुने संकेत देखिसकेका छन्। आउँदो वर्ष झन् ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने दबाब रहेकाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवैतर्फको व्यवस्थालाई यथावत राख्न खोजिएको हो। ‘दर बढाएर मात्रै धेरै राजस्व उठ्छ भन्ने पुरानो मान्यताले अब चल्दैन, अबको वर्ष त्यसलाई चलाएर धेरै राजस्व उठाउँछु भन्ने भन्दा पनि प्रणालीगत सुधारका लागि हाम्रो जोड हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर बजेट तर्जुमाको काम भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आयकरमा चालु वर्ष जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोचसहित काम गरिरहेका छौँ।‘
कर प्रणालीमा सुधारका लागि काम गर्ने भन्दै सरकारले करको दर नचलाउने तयारी गरेको हो। ‘अबको वर्ष प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिन खोजिएको छ, दर परिवर्तनको सम्भावना छैन,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘प्रणालीगत सुधार र सहज कर तिर्ने वातावरण तयारका लागि काम गर्छौँ।‘ प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि निजी क्षेत्रले संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। अहिले संस्थागत आयकर केही क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र केहीमा २५ प्रतिशत छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री भेट्न पुगेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यसलाई ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसैगरी व्यक्तिगत आयकरतर्फको न्यूनतम सीमा पनि समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अहिले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा अविवाहितका लागि ३ लाख ५० हजार र विवाहितका लागि ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिने बताएका थिए। यसैगरी संसदमा भएको पूर्वबजेट छलफलमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेका थिए।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा
राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे संयोजकत्वको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी थालेको छ। विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझवा संकलनपछि यस वर्षको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। समितिअन्तर्गतका उपसमितिका प्रतिवेदन संकलनको काम सकिएको छ। तिनै सुझावका आधारमा समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने ती सदस्यले जानकारी दिए। आन्तरिक राजस्व र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिन छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाइएका थिए।-bizmandu.com
